महाराष्ट्र राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील 40 लाख लाभार्थ्यांना स्वत दरात धान्य देण्याची योजना बंद करण्यावरुन शिधापत्रिका धारकांमध्ये (Ration card Holder) नाराजीचे सुर उमटले असतांना आता धान्याऐवजी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याची (Retion Card Holders Direct Benefit Transfer-DBT ) योजना आखण्यात आली आहे. शिधापत्रिका धारक कुटुंबाचे वार्षीक उत्पन्न 59 हजार ते एक लाख रुपये असलेल्या कुटूंबाना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2 रुपये किलो गहु आणी 3 रुपये किलो तांदुळ स्वस्तधान्य दुकानातुन देण्याची योजना सुरु करण्यात आली होती. केंद्र सरकार त्यासाठी धान्य देत होते, ते बंद करण्यात आल्याने या लाभार्थ्यांना जुलै, 2022 पासुन गव्हाचे, तर सप्टेंबर 2022 पासुन तांदुळाचे वाटप बंद करण्यात आले होते. शिधापत्रिका धारकांमध्ये नाराजीचे सुर उमटले होते॰ त्यामुळे त्या संदर्भातला आज आज दिनांक.28/02/2023 रोजी नवीन GR आलेला आहे तरी या जीआर मध्ये नक्की काय माहिती सांगितलेली आहे? हे आपण या पोस्टमध्ये पाहणार आहोत. कृपया हा लेख आवडल्यास आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरु नका.
Retion Card Holders Direct Benefit Transfer-DBT
शासन निर्णय, वर्षाकाठी प्रत्येकी 9 हजार रुपये मिळणार
कसे मिळतील पैसे?
कुटूंबातील महीलेच्या थेट बँक खात्यात सर्वांचे पैसे जमा करण्याचेहीविचाराधीन आहे. लाभ मिळण्यासाठी आधार सलंग्न असणे आवश्यक असणार आहे.
36,000/- रुपये वर्षाला
4 जनांच्या कुटूंबाला वर्षाकाठी 36 हजार रुपये मिळतील. या कुटूंबाना या पैशांतुन बाजारातुन गहु, तांदुळाची खरेदी करता येईल. ती गरज भागवुन वाचलेला पैसा अन्य गरजा भागवीण्यासाठीही वापरता येईल असा हेतु आहे.
काय आहे योजना ?
एका व्यक्तीला महीन्याकाठी 150 रुपये, म्हणजे 5 जणांच्या कुटूंबाला वर्षाकाठी 9 हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने तयार केला आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
हे आहेत 14 जिल्हे
औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड, लातुर,हिंगोली, बुलढाणा, अकोला, वासीम, यवतमाळ, अमरावती, वर्धा,
जीआर पाहण्यासाठी 👉 येथे क्लिक करा
Retion Card Holders Direct Benefit Transfer-DBT
जीआर सविस्तर पहा
प्रस्तावना :-
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील दि. २४.७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपिएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांप्रमाणे (प्रतिमाह प्रति सदस्य ५ किलो अन्नधान्य, रुपये २.०० प्रति किलो गहू व रुपये ३.०० प्रति किलो तांदुळ या दराने) अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत होता. सदर योजनेकरिता आवश्यक असलेल्या अन्नधान्याची खरेदी केंद्र शासनाच्या Non NFSA योजनेंतर्गत गहू रुपये २२.०० प्रति किलो व तांदुळ रुपये २३.०० प्रति किलो या दराने करण्यात येत होती. तथापि, सदर योजनेंतर्गत यापुढे गहू व तांदुळ उपलब्ध होणार नसल्याचे भारतीय अन्न महामंडळाने त्यांच्या अनुक्रमे दि. ३१.५.२०२२ व दि. १.९.२०२२ च्या पत्रान्वये कळविले आहे.
उपरोक्त बाब विचारात घेता शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer-DBT) योजना कार्यान्वित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुपंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे:-
👉रेशनकार्ड धारकांना आता धान्य ऐवजी मिळणार पैसे?- Ration card holders will now get money instead of grain?
शासन निर्णय :-
१. राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपिएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना माहे जानेवारी, २०२३ पासून अन्नधान्याऐवजी प्रतिमाह प्रति लाभार्थी रुपये १५०/- इतक्या रोख रकमेच्या थेट हस्तांतरणाची (Direct Benefit Transfer-DBT) योजना कार्यान्वित करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच प्रतिवर्षी किमान आधारभूत किंमतीत होणाऱ्या वाढीनुसार केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015 मधील तरतुदीनुसार प्रतिमाह प्रतिलाभार्थी सुधारित वाढीव रोख रक्कम (पुढील दशकाच्या पूर्णांकात) थेट हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
हे पण वाचा 👉शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी पी.एम किसान सम्माननिधीचे 2000 रुपये या तारखेला जमा होणार
२. सदर योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रमाणभूत कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure- SOP) खालीलप्रमाणे असेल:-
- दि. २४.७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांनुसार शेतकरी योजनेच्या लाभासाठी Ration Card Management System – RCMS वर नोंद असलेल्या पात्र शिधापत्रिकाधारकांकडून DBT साठी आवश्यक असलेला बँक खात्याचा तपशिल सोबत जोडलेल्या नमुन्यात ऑफलाईन / ऑनलाईन भरुन घेण्यात येईल. शिधापत्रिकाधारकांनी अर्जासोबत उचित कागदपत्रांची / प्रमाणपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.
- प्राप्त झालेल्या अर्जांतील माहिती तालुकास्तरावरील Data Entry Operator यांच्याकडून संगणक आज्ञावलीत समाविष्ट करण्यात येईल. सदर माहितीची छाननी करुन संबंधित तहसिलदार पात्र लाभार्थ्यांची रास्तभाव दुकाननिहाय यादी तयार करतील. सदर यादी तहसिलदार संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना अग्रेपित करतील. संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी RCMS वरील लाभार्थ्यांच्या माहितीच्या आधारे त्यांच्या बँक खात्यात DBT लाभ हस्तांतरणासाठी PFMS मध्ये Payment File तयार करतील व PFMS प्रणालीद्वारे Payment करण्यात येईल. त्यासाठी जिल्हा स्तरावर बँक खाते सुरु करण्यात यावे.
- Payment File तयार झाल्यानंतर सदरची रक्कम जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडून जिल्हास्तरावरील बँक खात्यातून पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुज्ञेय रक्कम जमा करण्यात येईल. सदर प्रक्रीया दर महिन्याला अनुसरण्यात येईल.
- दर महिन्याला प्राप्त झालेल्या नवीन अर्जांनुसार लाभार्थ्यांची नावे समाविष्ट करणे तसेच अपात्र किंवा मयत झालेल्या लाभार्थ्यांची नावे वगळणे इत्यादीबाबतची कार्यवाही करुन संबंधित तहसिलदार लाभार्थ्यांची सुधारित यादी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे सादर करतील.
- सदर योजनेंतर्गत वितरीत करावयाची रोख रक्कम महिला कुटुंबप्रमुखाच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. महिला कुटुंब प्रमुखाचे कोणत्याही बँकेत खाते नसल्यास सदर महिलेस बँक खाते सुरु करण्यास प्रोत्साहीत करावे. अपवादात्मक परिस्थितीत संबंधित तहसिलदार यांच्या मान्यतेने कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात येईल.
- प्रस्तुत योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शिधापत्रिकेवर नोंद असलेल्या सर्व सदस्यांचे आधार क्रमांक शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीशी (Ration Card Management System- RCMS) संलग्न असणे आवश्यक राहील. म्हणजेच RCMS प्रणालीवर आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या लाभार्थ्यांनाच DBT योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. एखाद्या सदस्याकडे आधार क्रमांक नसल्यास त्यास आधार कार्ड तयार करण्याच्या प्रक्रीयेबाबत संबंधित तहसिलदार कार्यालयाकडून मार्गदर्शन करण्यात येईल.
हे पण वाचा 👉अतिवृष्टी नुकसान भरपाई अनुदान जालना
३. सद्यस्थितीत RCMS वर नोंदणी असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना DBT योजनेचा लाभ माहे जानेवारी, २०२३ पासून अनुज्ञेय राहील.
४. दि. २४.७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या निकपांनुसार शेतकरी योजनेसाठी पात्र ठरत असलेल्या नवीन शिधापत्रिकाधारकांकडून दि. ०५.०८.२०१५ च्या शासन परिपत्रकासोबतचे स्वघोपित प्रमाणपत्र भरुन घ्यावे. सदर शिधापत्रिकाधारकांची RCMS प्रणालीवर नोंदणी करावी व DBT साठी आवश्यक असलेला बँक खात्याचा तपशील सोबत जोडलेल्या नमुन्यात भरुन घेण्यात यावा. सदर नवीन पात्र शिधापत्रिकाधारकांच्या बँक खात्याची नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतरच्या पुढील महिन्यात DBT योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील.
५. प्रस्तुत योजना कार्यान्वित करण्यासाठी पूर्वतयारीकरिता येणारा खर्च शेतकरी योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यास तसेच योजनेंतर्गत रक्कम हस्तांतरणासाठी आवश्यकतेनुसार जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
६. सदर शेतकरी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता मंत्रालयीन विभाग स्तरावर निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
७. रोख रक्कम हस्तांतरण (DBT) योजना कार्यान्वित करण्याकरीता प्रतिमाह ₹ ५९.९६ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.
८. प्रस्तुत योजनेच्या प्रयोजनार्थ अनुदान वितरणाकरीता वित्तीय सल्लागार व उपसचिव नियंत्रक अधिकारी असुन, सदर प्रदानार्थ नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना घोपित करण्यात येत आहे.
हे पण वाचा 👉 राष्ट्रीय पशुधन अभियान: कुक्कुटपालन, मेंढी, शेळी आणि वराह पालनावर ५० टक्के अनुदान – आजच अर्ज करा
सदरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील दिलेल्या नमुन्यात माहिती भरुन आपआपल्या तहसिल कार्यालयातील पुरवठा विभागात जमा करावा.
औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व तसेच नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता अर्जाचा नमुना
१. अर्जदाराचे/कुटुंबप्रमुखाचे नाव व पत्ता-
२. शिधापत्रिका क्रमांक (RCMS प्रणालीनुसार)-
३. रोख रक्कम हस्तांतरणासाठी आधार क्रमांक संलग्न बँक खात्याचा तपशील:-
(कुटुंबप्रमुखाच्या वैयक्तिक बँक खात्यास प्राधान्य)
१) बँकेचे नाव
२) शाखा
३) खाते क्र.
४) खात्याचा प्रकार
५) IFS कोड
सोबत-
अ) वैयक्तिक ब) संयुक्त
१. शिधापत्रिकेच्या पहिल्या व शेवटच्या पानाची छायांकीत प्रत
२. बँक पासबुकच्या पहिल्या (खात्याचा आवश्यक तपशील दर्शविणाऱ्या) पानाची प्रत
स्थळ :-
दिनांक :-
(कुटूंब प्रमुखाचे नाव व स्वाक्षरी/डाव्या हाताचा अंगठा)
अर्जाचा नमुना Download करण्यासाठी 👉 येथे क्लिक करा
