रेशन कार्डधारकांनो, लक्ष द्या : शासनाने केले परिपत्रक जारी
Take grain only in that month , otherwise forget the previous month’s ration 2023
जालना जिल्हातील रेशन कार्डधारकांना आता दरमहा देण्यात येणारे धान्य त्याच महिन्यात घ्यावे लागणार आहे. दरमहा शिल्लक राहणारे धान्य आणि रेशन धान्यातील काळा रोखण्यासाठी शासनाने हे पाऊल उचलले आहे. त्याबाबत शासनाने परिपत्रक सुध्दा जारी केले आहे, दरमहा रेशन दुकानांवरून धान्य घेतले नाही, तर पुढच्या महिन्यात पाठीमागील बाकी राहिलेल्या महिन्याचे धान्य मिळणार नाही. या निर्णयाचे परिपत्रक शासनाने जारी केले आहे. पितृपक्षात आधी कोणत्याही प्रकारची खरेदी करणे टाळले जायचे. मात्र, आता हे पाळले जात नाही.तसेच सोन्याचे दर कमी झाल्याने ही खरेदी वाढली.
रेशनकार्ड धारकांनी धान्य न घेतल्यास ते रेशन दुकानदारांकडे शिल्लक असायचे. आता दरमहा धान्य कार्डधारकांना न्यावेच लागणार आहे. त्यामुळे शिल्लक धान्याचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.
रेशनकार्ड धारकांना प्रतिव्यक्ती 2 किलो गहू आणि 3 किलो तांदूळ देण्यात येतो. मात्र, लाभार्थी प्रत्येक महिन्यात त्याच वेळी हे धान्य घेत नाहीत. त्यामुळे पात्र रेशनकार्ड धारकांना पुढील महिन्याच्या 7 तारखे पर्यंत धान्य घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती. परंतु आता ही मुभा शासनाकडून रद्द करण्यात आल्याने लाभार्थ्यांना त्याच महिन्यात धान्य घ्यावे लागणार आहे.नसता मागील महिन्याचे रेशन विसरावे लागणार आहे.
ज्या-त्या महिन्यातच घ्यावे लागणार रेशन
स्वस्त धान्य दुकानातून देण्यात येणारे धान्य पूर्वी त्या महिन्यात घेतले नाही तर पुढील महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत घेण्याची देण्यात आलेली मुभा होती. मात्र, आता यापुढे चालू महिन्यात धान्य घेतले नाही तर आता ही मुभा बंद करण्यात आली आहे. आचा अर्थ मागील महिन्याचे रेशन मिळणार नाही.
शिल्लक राहीलेल्या धान्याचा प्रश्न निकाली निघणार
रेशनकार्ड धारकांनी धान्य न घेतल्यास ते रेशन दुकानदारांकडे शिल्लक पडुन असायचे. आता धान्य न्यावेच लागेल. त्यामुळे शिल्लक धान्याचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.
जिल्ह्यात किती रेशनकार्ड धारक ?
- जालना जिल्ह्यात एकूण ३ लाख ४५ हजार ६५३ रेशन कार्डधारक आहेत.
- जिल्ह्यात १२८० स्वस्त दुकानांद्वारे नागरिकांना धान्य पुरवठा करण्यात येतो.
दुसऱ्या महिन्यात 7 तारखेपर्यंतची मुभा बंद
चालू महिन्यात धान्य घेतले नाही तर पुढील महिन्याच्या १ ते ७ तारखेपर्यंत धान्य घेण्याची मुभा नसेल. त्यामुळे नागरिकांना नियमित वेळेवर धान्य घ्यावे लागेल.
नागरिकांना दर महिन्याला धान्य घेण्याची सवय लागेल.
धान्य पुढच्या महिन्यात घेण्याची मुभा रद्द होणार असल्याने रेशनिंग धान्य वितरणात येणाऱ्या अडचणी कमी होतील, तसेच नागरिकांना धान्य नेण्याची नियमित सवय सुध्दा लागेल, असे पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे रेशनकार्ड धारकांनी दर महिन्याला नियमित धान्य घेण्याची सवय लाऊन घेतेली पाहीजे.
हे पण वाचा👉 नविन रेशनकार्ड ऑनलाइन कसे काढावे॥ Ration Card Online Apply
सर्व स्वस्तधान्य दुकानदारांना परिपत्रक
अन्न नागरी पुरवठा विभागाने या संदर्भात, राज्यातील सर्व रेशन दुकानदारांना परिपत्रक पाठविले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजने अंतर्गत रेशनकार्ड धारकांना दरमहा प्रति व्यक्ती 2 किलो गहू आणि 3 किलो तांदूळ मिळते. परंतु, लाभार्थी नियमितपणे दरमहा वेळेच्या वेळेवर धान्य घेत नसल्यामुळे. त्यांना याआधी पुढील महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत धान्य घेण्याची मुभा होती. परिणामी, जर कोणी धान्य घेतले नसेल, तर ते चालू महिन्याचे आणि मागील महिन्याचे बाकी असे दोन्ही महिन्याचे धान्य लाभार्थ्यांना मिळत होते. 7 तारखेच्या आतील मुदतीत. परंतु, या व्यवस्थेमुळे रेशनदुकानदारांना उर्वरित स्टॉक आणि अतिरिक्त स्टॉकची वजाबाकी करण्याची आव्हाने निर्माण होत होती.
या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन काही विक्रेते रेशनिंग धान्याचा काळाबाजार करतील असा संभाव्य धोका होता. उर्वरित धान्याची विक्री करणे बंधनकारक असल्याने विक्रेत्यांनी तालुक्यातील अन्नधान्य वितरण अधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना साठ्याचा तपशील कळवणे आवश्यक आहे.
राज्यस्तरीय बैठकीत चर्चा काय झाली ?
राज्यस्तरीय बैठकीत धान्य वितरणात आढळलेल्या समस्यांबाबत सर्वसमावेशक चर्चा झाली. जालना जिल्ह्यातील अन्नधान्य वितरणासाठी जबाबदार असलेल्या पुरवठा अधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. चालु महिन्याचे रेशनिंग धान्य घेण्यासाठी पुढील महिन्याच्या 7 तारखेच्या घेण्याची मुभा देण्याऐवजी, पुढील महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत मुदतवाढ काढून त्याच महिन्यात धान्य घेणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव होता.
सुचविलेल्या पद्धतीमध्ये त्या महिन्यासाठी एकूण लाभार्थ्यांच्या आधारावर रेशन दुकानदारांना एकूण धान्य कोटा वाटप करणे समाविष्ट आहे. त्यासोबतच शासनाकडून संबंधित प्रमाणात धान्य उचल करता येईल. या समायोजनाचा उद्देश धान्याच्या काळ्या बाजाराच्या संभाव्यतेला आळा घालणे, वितरण प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाय उपाययोजना करणे आहे.
कायमस्वरूपी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय ?
सरकारने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे सकारात्मक विचार करुन आणि ठोस पावले उचलून सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. प्रतिसाद म्हणून, प्रस्तावित बदलांची चाचणी घेण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये एक प्रायोगिक तत्वावर कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आणि अनुकूल मूल्यांकना नंतर, सरकारने या बदलांची कायमस्वरूपी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे समायोजन औपचारिक करण्यासाठी अधिकृतपणे एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
