परंतु नुकसान भरपाईचे अनुदान जमा करत असतांना बऱ्याच लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँकपासबुक नंबर चुकत असतो. यामुळे पात्र लाभार्थी शेतकरी यांना लाभ मिळण्यासदिरंगाई होत असते. त्यामुळे आता नुकसान भरपाई अनुदान नव्या पध्दतीने पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यावर जमा होणार आहे. याबाबत नवीन शासन निर्णय (GR) शासनाकडुनिर्गमीत करण्यात आलेला आहे. याबाबतची संपुर्ण माहीती या लेख मध्ये पहायाला भेटनार आहे. कृपया हा लेख आवडल्यास आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरु नका.

 

अतिवृष्टी खरीप 2022 चे नुकसान भरपाई अनुदान आता नव्या पध्दतीने मिळणार आहे ।। Ativrushti Nuksan Bharpai Anudan Maharashtra

राज्यात अचानक उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे होऊन त्याबाबतच्या निधी उपलब्धते करीता प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत शासनास सादर करण्यात येतो. प्रचलीत कार्य पध्दतीमध्ये विविध वावींकरीता शासनाकडुन निधि वितरणास ‍ मान्यता दिल्यानंतर सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (बीडीएस) विभागीय आयुक्त यांना वितरीत करण्यात येतो.विभागीय आयुक्त हा निधी संबधीत जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरीत करतात. संबधीत जिल्हाधिकारी हा निधी संबधीत तहसीलदार यांना वितरीत करतात. संबधीत तहसिलदार हे कोषागारात देयक सादर करुन रक्कम आहरीत करतात. ही रक्कम तहसीलदारांकडे असलेल्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत. त्यानतर मदतीचा निधी बाधीत व्यक्तींच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येतो. सदर प्रकीयेमध्ये शासनास प्रस्ताव प्राप्त होणे, प्रस्तावास शासन मान्यता मिळाल्यानंतर त्याबातचा निधी प्राप्त होऊन बाधीतांना मदत वितरीत करेपर्यंत बराच कालावधी जातो.

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना कार्यान्वीत करण्यात आली आहे. ही योजना ऑनलाईन पध्दतीने राबवीण्यात येत असून MAHA IT यांची Portal साठी तात्रिंक सेवा पुरवठादार म्हणन नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना –  २०१९ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना ज्या पध्दतीने प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येतो, त्याच धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या पात्र बाधीत व्यक्तींना द्यावयाच्या मदतीचा निधी प्रचलीत कार्यपध्दतीनसार वितरीत न करता  MAHA  IT  यांचेकडुन यासाठी  संगणीकीय प्रणाली विकसीत करुन निधी वितरीत करण्याच्या प्रस्तावास विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणी समीतीच्या दिनांक 04.11.2022  रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मान्यतादिलेली आहे. शेतीपिकाच्या व शेतजमीनीच्या नुकसानी करीता पात्र शेतकऱ्यांना द्यावयाचा मदतीचा निधी आधार क्रमाकाद्वरे ओळख पटवून त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यासाठी सुधारीत कार्यपध्दती विहीत करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती. त्यामुळे दिनांक.24/01/2023 रोजी हा निर्णय घेण्यात आला.

शासन निर्णय येथे 👉 पहा एका क्लिकवर

शासन निर्णय :-

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतीपिकाचे व शेतजमीनीचे नुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना मदतीचा निधी यापुढे प्रचलीत कार्यपध्दतीनसार वितरीत न करता MAHA IT यांचेकडुन यासाठी विकसीत करण्यात येणाऱ्या संगणकीय प्रणालीवर खालीलप्रमाणे सवसाधारण कार्यपध्दतीनुसार वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

नवीन पद्धत कशी आहे ते पहा

(१) सर्व संबंधीत तहसीलदार हे सोबतच्या वितरणपत्रामधील रकान्यात नमूद केलेल्या नमुन्यात पात्र शेतकऱ्यांची सर्व माहीती Excel format मध्ये भरुन, MAHA IT या कंपनीकडुन त्यांना उपलब्ध करुन दिलेल्या लॉगीनव्दारे याकरीता विकसीत केलेल्या पोर्टलवर पाठवतील. तहसीलदार यांचेकडुन संगणकीय प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या याद्या जिल्हाधीकारी यांच्या वतीने त्यांनी प्राधीकृत केल्यानुसार संबंधीत प्रांतअधीकारी किंवा निवासी उप जिल्हाधीकारी यांच्याकडुन अनुमोदीत करण्यात येतील. या याद्या शासनाने यासाठी मंजुर केलेल्या जिल्हानिहाय निधीच्या मर्यादेत अनुमोदीत करण्यात येतील.

(2) तहसीलदार यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीचे संगणकीय प्रणालीवर संस्करण करण्यात येईल. ज्या माहितीमध्ये त्रुटी आहेत ( उदा. लाभार्थ्यांची व्दिरुक्ती, आधार क्रमांक अयोग्य असणे, इ.) अशी माहिती त्रुटी दर करण्यासाठी तहसीलदार याना संगणकीय प्रणालीवर दर्शविण्यात येईल. यामुळे एकाच व्यक्तीच्या नावे दोघांना अथवा एकाच बाधीत क्षेत्राकरीता दोन व्यक्तींना होणारे रकमेचे प्रदान टाळता येईल. तहसीलदार यांना या माहितीमध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती करता येईल आणी  ही माहिती  पुन्हा संगणकीय प्रणालीवर upload   करता येईल. तहसीलदार व प्रांत  अधीकारी किंवा निवासी उप जिल्हाधीकारी यांचेकरीता Standard Operating Procedure (SOP) संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

(3) अशा रितीने संस्करीत झालेल्या माहितीच्या आधारे लाभार्थ्यांचे नाव, बाधीत क्षेत्र, मदतीची रक्कम इ. तपशील दर्शवीणारी ‍विशीष्ट क्रमांक यादी (VK  List)  संगणकीय प्रणालीवर तयार करण्यात येईल. ही यादी तहसीलदार यांना पोर्टल वरुन डाऊनलोड करुन घेता येईल. ही यादी ग्रामपंचायत निहाय देखील उपलब्ध असेल व ती प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये जाहीररीत्या प्रसीध्द  करण्यात  येईल.  या  विशीष्ट  क्रमांक  यादीचे  वाचन  करण्यासाठी  संबंधीत तलाठी/ग्रामसेवक शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतील.

(4) विशीष्ट क्रमांक यादी मधील लाभार्थी यांना नजीकच्या  Common  Service Centre  (CSC-SPV)  अथवा “आपले सरकार सेवा केद्र” येथे जाऊन त्यांची आधार क्रमांकाद्वारे बायोमेट्रीक ओळख पटविणे आवश्यक राहिल. लाभार्थ्यांनी ओळख पटविल्यानंतर विभागाने यासाठी खाते उघडलेल्या बँक मार्फत (SBI)  रक्कम थेटरित्या लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल. जर विशीष्ट क्रमांक यादी मधील लाभार्थी नजीकच्या Common   Service   Centre   (CSC-SPV)   अथवा “आपले सरकार सेवा केद्र” येथे बायोमेट्रीक ओळख पटविण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांना विशीष्ट क्रमांक यादीमध्ये काही माहिती ( नाव, खात क्रमांक, आधार क्रमांक इ.) चुकीची आढळल्यास, त्यांना त्याबाबत  Common  Service  Centre  (CSC-SPV)  अथवा“आपले सरकार सेवा केद्र” यांना अवगत करण्याची सुविधा असेल. तद्ननंतर Common  Service  Centre  (CSC-SPV)  अथवा “आपले सरकार सेवा केद्र” सदर माहिती दुरुस्तीसाठी संबंधीत तहसीलदार यांना पाठवेल.  तहसीलदार यांचेकडन सदर माहिती दुरुस्ती झाल्यानंतरच संबंधीत लाभार्थ्यांना Common   Service Centre (CSC-SPV) अथवा “आपले सरकार सेवा केद्र” येथे जाऊन त्यांची आधार क्रमांकाद्वारे बायोमेट्रीक ओळख पटविल्यानंतर SBI मार्फत रक्कम थेटरित्या त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.

(5) हा निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होण्यासाठी सध्या SBI मध्ये स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात येईल.

2. नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या नुकसानीसाठी निधी उपलब्धतेकरीताचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत शासनास सादर केल्यानंतर, शासन मान्यतेने त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात येईल. सदर शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे आवश्यक तो निधी लेखाधीकारी आव्यप्र-6  यांना बीम्स प्रणालीवर वितरीत केल्यानंतर, ज्ञापनाद्वारे निदेशीत केल्यानुसार लेखाधीकारी आव्यप्र-6  यांचेकडन आवश्यक निधी कोषागारामार्फत State  bank  of  India  या बँकच्या खाती जमा करण्यात येईल आणी त्यामधुन ओळख पटविलेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या मदतीचे थेट वितरीण लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात करण्यात येईल.

3. आधार प्रमाणीकरणाची सेवा शेतकऱ्यांसाठी विनाशुल्क असेल.