Solvency Certificate in Marathi : नमस्कार मित्रांनो, सॉल्व्हन्सी म्हणजे काय? एखाद्या व्यक्तीची किंवा संस्थेची खर्च किंवा दायित्वे भरण्याची क्षमता. याचा अर्थ सॉल्व्हन्सी सूचित करते की मालमत्ता दायित्वांपेक्षा जास्त आहे. सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट हे फायनान्सचा पुरावा म्हणून काम करते आणि ते सरकारी संस्था किंवा बँकांसारख्या कोणत्याही वित्तीय लिक्विडेटरद्वारे जारी केले जाते. या लेखात, शासनाने जारी केलेले महाराष्ट्र सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रक्रियेचे तपशीलवार वर्णन केले आहे.सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्राबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी हा लेख वाचा। कृपया हा लेख आवडल्यास आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरु नका.
Solvency Certificate – ऐपत प्रमाणपत्र
Solvency Certificate- सॉल्व्हन्सी- ऐपत प्रमाणपत्र कोणकोणत्या कामासाठी वापरता येते ?
-
- कॉर्पोरेशन किंवा व्यक्तीच्या वतीने सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्र विविध उद्देशांसाठी काम करते, त्यापैकी काही खाली दिले आहेत. कंपनीची आर्थिक स्थैर्य तिच्या सॉल्व्हेन्सीवर आधारित आहे. म्हणून एखाद्या फर्मला तिच्या आर्थिक स्थितीचा पुरावा म्हणून बोली विरुद्ध ऑफर करताना सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.
- विविध सरकारी आणि निमशासकीय संस्थांना जामीन कागदपत्र म्हणून सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते.
- कॉन्ट्रॅक्ट्स, टेंडर्स साठी (निविदा) अर्ज विचारात घेताना सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट हा एक आवश्यक कागदपत्र आहे.
- जाहीर लिलावात भाग घेताना सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
- परदेशात उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्र हे एक महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. परदेशातील विद्यापीठांना आर्थिक पुरावा म्हणून हा दस्तऐवज आवश्यक असतो. शिवाय, देशातील शासकीय वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतानाही हे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
- जामीन मिळवण्यासारख्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्येही त्याची आवश्यकता असते.
Solvency Certificate- सॉल्व्हन्सी- ऐपत प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे ?
-
- सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
- ओळखीचा पुरावा (आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट)
- राहण्याचा पुरावा (रेशन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वीज बिल)
- नोटरीकृत प्रतिज्ञापत्र किंवा स्व-घोषणापत्र
- 7/12 ची प्रत, कर पावती (ज्या मालमत्तेवर अनुदान सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्र लागू केले आहे त्याचा तपशील.)
- शासन मान्यताप्राप्त मूल्यनिर्मात्याकडून मूल्यांकन अहवाल
- सोसायटी ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) ( आवश्यक असल्यास)
- सोसायटी शेअर सर्टिफिकेटची प्रत ( आवश्यक असल्यास)
- नोंदणीकृत विक्री कराराची प्रत ( आवश्यक असल्यास)
- मागील तीन वर्षांच्या आयकर विवरणपत्रांच्या प्रती ( आवश्यक असल्यास)
Solvency Certificate- सॉल्व्हन्सी- ऐपत प्रमाणपत्र कोण निर्गमित करते ? अर्थात कोणाकडून मिळवायचे ?
महसूल विभाग हा सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी संबंधित विभाग आहे. सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्रासाठी विनंती करणार्या अर्जदाराने ज्या मालमत्तेसाठी सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्राची विनंती केली आहे त्या मालमत्तेची रक्कम किंवा मूल्य यावर अवलंबून त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यातील संबंधित अधिकार्यांकडे अर्ज करावा. जसे – जिल्ह्याचे महसूल प्रशासनाचे प्रभारी मुख्य अधिकारी, उपविभाग/तहसील किंवा अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी/अतिरिक्त तहसीलदार यांना सादर करावेत.
मूल्य | नियुक्त अधिकारी | प्रथम अपील अधिकारी | द्वितीय अपील अधिकारी |
रु. 2 लाख पर्यंत. | नायब तहसीलदार | तहसीलदार | उपविभागीय अधिकारी |
रु. 2,00,001 ते 8 लाख | तहसीलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |
रु. 8,00,001 ते 40 लाख | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | जिल्हाधिकारी |
रु. 40 लाखांच्या वर | जिल्हाधिकारी | अतिरिक्त आयुक्त | विभागीय आयुक्त |
Solvency Certificate वैधता किती दिवसाची असते ?
महाराष्ट्रात जारी केलेले सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्र जारी केल्याच्या तारखेपासून एक महिन्यासाठी वैध असते. एक महिन्यापेक्षा जास्त जुने सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्र स्वीकारले जाणार नाही.
Solvency Certificate काढण्यासाठी किती खर्च येतो ?
ऑफलाइन अर्ज करत असल्यास अर्जावर रु. 5/- चा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा.
Solvency Certificate काढण्यासाठी वेळ किती लागू शकतो ?
अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपासून 3 ते 21 दिवसांच्या आत समाधानी झाल्यावर संबंधित अधिकारी प्रक्रिया करून प्रमाणपत्र जारी करते. इतर प्रकरणांमध्ये, प्रमाणपत्र नाकारली जाऊ शकतात व नाकारण्याची कारणे नमूद करून अर्जदाराला कळवले जाते.
सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ?
सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीमध्ये अर्ज करू शकतो. सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या प्रक्रियेसाठी कोणत्याही सरकारी संस्थेने (Registrar/Sub-Registrar) किंवा कोणत्याही मालमत्ता एजंटद्वारे मालमत्तेचे (जमीन, सोने) मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
ऑफलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया
सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्रासाठी विनंती करणाऱ्या अर्जदाराने त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यातील जवळच्या तहसीलदार कार्यालयाला भेट द्यावी. सर्व आवश्यक तपशील प्रदान करून अर्जाचा फॉर्म गोळा करून आणि योग्यरित्या दाखल करावा. अर्ज भरल्यानंतर, रु.5 च्या कोर्ट फी स्टॅम्पसह नमूद केलेल्या कागदपत्रांसह संबंधित जिल्ह्याचे महसूल प्रशासनाचे प्रभारी मुख्य अधिकारी, उपविभाग/तहसील किंवा अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी/अतिरिक्त तहसीलदार यांना सादर करावेत.
FAQ
प्रश्न : 1) Solvency certificate Maharashtra
उत्तर :- As shown above
प्रश्न : 2) What is the purpose of solvency certificate?
उत्तर :- As shown above
प्रश्न : 3) Solvency certificate from Tahsildar
उत्तर :- As shown above
प्रश्न : 4)Solvency certificate in Marathi
उत्तर :- As shown above