अतिवृष्टी नुकसान भरपाई अनुदान जालना-Ativrushti Nuksan Bharpai Anudan Jalna

Ativrushti Nuksan Bharpai Anudan Jalna : नमस्कार मित्रांनो, मागीलवर्षी खरिपात अतिवृष्टी व पुराने शेतीपिकांसह जमिनी खरडून गेल्यामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी शासनाकडून अनुदान देण्याची घोषणा तीन महिन्यांपूर्वी करण्यात आली होती. मात्र, पूर्वीप्रमाणे थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना अगोदर आपले सरकार सेवा केंद्र (सीएससी) केंद्रावर जाऊन ई-केवायसी करावी लागणार आहे व त्यानंतरच खात्यात तहसील स्तरावरून अनुदानाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. अर्थात, अनुदानासाठी अर्ज, निवेदन, आंदोलन, मोर्चे, धरणे दिल्यानंतर बाधित शेतकऱ्यांना आता पुन्हा आपले सरकार सेवा केंद्र (सीएससी) केंद्रांवर रांगा लावाव्या लागणार आहेत.

जून, जुलै २०२२ मधील अनुदान रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्यात आली. मात्र ऑगस्ट, सप्टेंबर व तर ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या नुकसानीपोटी अनुदान देताना शासनाने अनेक अटी घातल्या. यासाठी प्रथमतः लाभार्थीच्या आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांकासह इंग्रजीत याद्या मागवण्यात आल्या. तीन महिन्यांचा कालावधी होत आला तरीही याद्या अपलोड, डाऊनलोडची प्रक्रिया सुरळीत होत नसल्यामुळे याद्या मंजुरीचे अधिकार सचिव स्तरावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनाच देण्यात आले, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनीही अनुदान वाटपात विलंब नको म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर याद्या मंजुरीची जबाबदारी सोपवली. तहसीलदारांनी बाधित शेतकऱ्यांच्या गावनिहाय याद्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवणे, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून यादीला मंजुरी दिल्यानंतर त्या याद्यांची गावनिहाय प्रिंट काढून ग्रामपंचायत कार्यालयाबाहेर चिकटवणे, शेतकऱ्यांनी आपले नाव यादीत आल्याची खात्री करून यादीत नावासमोर दिलेला विशिष्ट क्रमांक घेऊन आपले सरकार सेवा केंद्र (सीएससी) केंद्रावर जावे लागणार आहे.

ई-केवायसीची अट • राज्य नव्हे, एसडीएम कार्यालयच देणार याद्यांना मंजुरी

Table of Contents

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई अनुदान जालना-Ativrushti Nuksan Bharpai Anudan Jalna

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई अनुदान जालना-Ativrushti Nuksan Bharpai Anudan Jalna

 

अतिवृष्टी, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी झिजवावे लागणार ‘सीएससी’चे उंबरे

जून, जुलै २०२२ मधील अनुदान रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्यात आली. मात्र ऑगस्ट, सप्टेंबर व तर ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या नुकसानीपोटी अनुदान देताना शासनाने अनेक अटी घातल्या. यासाठी प्रथमतः लाभार्थीच्या आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांकासह इंग्रजीत याद्या मागवण्यात आल्या. तीन महिन्यांचा कालावधी होत आला तरीही याद्या अपलोड, डाऊनलोडची प्रक्रिया सुरळीत होत नसल्यामुळे याद्या मंजुरीचे अधिकार सचिव स्तरावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनाच देण्यात आले, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनीही अनुदान वाटपात विलंब नको म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर याद्या मंजुरीची जबाबदारी सोपवली. तहसीलदारांनी बाधित शेतकऱ्यांच्या गावनिहाय याद्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवणे, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून यादीला मंजुरी दिल्यानंतर त्या याद्यांची गावनिहाय प्रिंट काढून ग्रामपंचायत कार्यालयाबाहेर चिकटवणे, शेतकऱ्यांनी आपले नाव यादीत आल्याची खात्री करून यादीत नावासमोर दिलेला विशिष्ट क्रमांक घेऊन आपले सरकार सेवा केंद्र (सीएससी) केंद्रावर जावे लागणार आहे.

कुसुम सोलर पंप योजना 2023 करिता नवीन अर्ज 👉 Kusum Solar Pump Yojana Maharashtra 2023

बाधित गावांची संख्या ५८६, प्रत्यक्षात ४२९ गावांच्या याद्या तयार ?

जालना जिल्ह्यात ५८६ गावांतील शेतकरी बाधित झालेले आहेत, प्रत्यक्षात ४२९ गावांच्या याद्या अंतिम झाल्या असून १५७ गावांच्या याद्या बनवणे सुरू आहे. तसेच प्राप्त याद्यांपैकी निम्या याद्या तहसीलकडून अपलोड करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. अर्थात, अजून ३७२ गावांच्या याद्या अपलोड होणे बाकी आहे. यामुळे अनुदान वाटपाची प्रक्रिया निश्चित झाली असली तरी तलाठ्यांमार्फत याद्या अंतिम न झाल्यामुळे त्या-त्या गावातील अनुदान वाटप पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे.

  👉 PM किसान 15 व्या हप्त्याची तारीख 2023 । Pmkisan.gov.in लाभार्थी यादी

नुकसान ते मदत मिळण्यापर्यंतचा प्रवास

अतिवृष्टीत कोणत्या खरीप पिकांचे झाले होते नुकसान ?

कापूस, सायोबीन, मका, तूर, मूग, उडीद आदी.

जिल्ह्यातील बाधितांची संख्या किती ?

तीन लाख ८४ हजार ९४ शेतकरी

शासनाकडून किती अनुदान मंजूर आहे ?

३९७ कोटी ७३ लाख १४ हजार रुपये.

अनुदान मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना काय करावे लागेल ?

ग्रा.पं. कार्यालयाबाहेर तलाठ्यांमार्फत चिकटवलेल्या यादीतील क्रमांक आपले सरकार सेवा केंद्र (सीएससी) केंद्रावर जाऊन पडताळणी करून ई-केवायसी करावे लागेल व त्यानंतरच खात्यात अनुदान जमा होईल.

तहसीलकडून ५० टक्के याद्या अपलोड

गतवर्षात खरिपात अतिवृष्टी, सततचा पाऊस, पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या असून आतापर्यंत ५० टक्के याद्या तहसीलदारांनी अपलोड केल्या आहेत. याला उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर याद्या ग्रामपंचायतीत प्रसिद्ध केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी करायचे आहे. त्यानंतर लगेचच बँक खात्यात अनुदान जमा होईल. -केशव नेटके, निवासी उपजिल्हाधिकारी

३७२ गावांच्या याद्या अपलोड होणे बाकी ?

संदर्भ -दैनिक पुण्यनागरी 12 फेब्रुवारी 2023 चा अंक 

 

Leave a Comment