राष्ट्रीय पशुधन अभियान: कुक्कुटपालन, मेंढी, शेळी आणि वराह पालनावर ५० टक्के अनुदान – आजच अर्ज करा National Livestock Mission 2023

 National Livestock Mission 2023

पशुपालनाच्या या क्षेत्रात स्वयंरोजगार करण्यासाठी, 50 लाखांपर्यंत अनुदान घेण्यासाठी अशा प्रकारे अर्ज करा.

हे पण वाचा👉 अतिवृष्टी नुकसान भरपाई अनुदान जालना

राष्ट्रीय पशुधन अभियान

राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजना ही केंद्र सरकारची योजना असून ही योजना भारत सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत पशुपालन क्षेत्राची सध्याची गरज लक्षात घेऊन काही बदलांसह संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ दिला जात आहे, जो तेथील नियमानुसार वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये दिला जातो. या अंतर्गत मेंढ्या, शेळी, वराह, कोंबडी इत्यादींसाठी शासन अनुदान देत आहे. यासोबतच बँकेकडून कर्जही दिले जात आहे. राष्ट्रीय पशुधन अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट पशुसंवर्धन आणि चारा क्षेत्रात विकासाद्वारे रोजगार निर्मिती करणे आहे. याशिवाय  अंडी, शेळीचे दूध, मांस, लोकर आणि चारा यांचे उत्पादनही वाढवविण्याचे प्रयत्न करणे आहे. याशिवाय मागणी-पुरवठ्यातील तफावत कमी करण्यासाठी चारा प्रक्रिया युनिट्सच्या स्थापनेलाही प्रोत्साहन दिले जात आहे.

पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाने हे पोर्टल सुरू केले

केंद्र सरकार राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत पशुसंवर्धनाला चालना व गती देण्यासाठी आणि शेतकरी बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. या अभियानांतर्गत पशुसंवर्धन क्षेत्रातील सर्व व्यवसायांना चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान दिले जात आहे, गरज भासल्यास स्वस्त दरात कर्जही उपलब्ध करून दिले जात आहे. अशा परिस्थितीत ही योजना अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाने राष्ट्रीय पशुधन अभियानासाठी एक पोर्टलही सुरू केले आहे.

राष्ट्रीय पशुधन अभियानाची वैशिष्ट्ये

• राष्ट्रीय पशुधन अभियान ग्रामीण कुक्कुटपालन, मेंढ्या, शेळी आणिवराह पालनामध्ये उद्योजकता विकास आणि जाती सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करेल, ज्यामध्ये चारा आणि चारा विकासाचा समावेश आहे.
•  ग्रामीण भागातील कुक्कुटपालनाशी संबंधित उद्योजकता 1.5 लाख शेतकर्‍यांना थेट रोजगार देईल आणि 2 लाख शेतकर्‍यांना मेंढ्या, शेळी आणि कुक्कुटपालनाच्या विकासाचा थेट फायदा होत आहे.
•  सुमारे 7.25 लाख उच्च उत्पन्न देणारी जनावरे जोखीम व्यवस्थापनात समाविष्ट केली जातील, ज्यामुळे 3.5 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
• चारा उद्योजकांना तयार करून त्यांना प्रोत्साहन दिल्याने, देशात चारा आणि चारा बियाणांची उपलब्धता अनेक पटींनी वाढेल.
• मिशनचे पशुधन गणना आणि एकात्मिक नमुना सर्वेक्षण घटक पशुधन गणना आणि दूध, मांस, अंडी आणि लोकर यांच्या उत्पादनाचा अंदाज घेण्यासाठी राज्यांना मदत करेल.
•  दुग्ध व्यवसायात गुंतलेल्या डेअरी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांना त्यांच्या खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी 4 टक्के व्याज अनुदान दिले जाईल.
• 2021-22 पासून पुढील 5 वर्षांमध्ये या योजनांसाठी भारत सरकारकडून 9800 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत, ज्यात राज्य सरकारे, राज्य सहकारी संस्था, वित्तीय संस्था, बाह्य निधी संस्था आणि इतर भागधारक यांच्याकडून गुंतवणूक वाटणीचा समावेश आहे. पशुधन क्षेत्रात एकूण 54,618 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केली जाईल.

राष्ट्रीय पशुधन योजनेतील तीन उपअभियान

राष्ट्रीय पशुधन योजनेत दुरुस्ती केल्यानंतर या आराखड्यात तीन उपअभियानांचाही समावेश करण्यात आला. यामध्ये पशुधन आणि कुक्कुटपालन यांच्या जाती विकासावरील उप-अभियान, चारा आणि चारा विकासावरील उप-अभियान आणि नवकल्पना आणि विस्तारावरील उप-मिशन समाविष्ट आहेत.

इनोव्हेशन आणि एक्सपेंशन मिशन बद्दल

राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेंतर्गत या उपअभियानाचा मुख्य उद्देश म्हणजे मेंढ्या, शेळ्या, कुक्कुटपालन, वराह आणि चारा क्षेत्र विस्तार उपक्रम, पशुधन विमा आणि नवोपक्रमाशी संबंधित संशोधन आणि विकास संस्था आणि विद्यापीठे आणि संस्थांना प्रोत्साहन देणे. पशुपालन आणि योजना, परिसंवाद, परिषद, प्रात्यक्षिक उपक्रम आणि इतर IEC जागरूकता निर्माण क्रियाकलापांसह विस्तारित सेवांचा देखील समावेश केला जाईल. या उपअभियानांतर्गत पशुधन विमा आणि नवोपक्रमासाठीही मदत दिली जाईल.

चारा आणि चारा विकास अभियानाविषयी

चारा उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या प्रमाणित चारा बियाणांची उपलब्धता सुधारण्यासाठी चारा बियाणांची साखळी मजबूत करणे आणि उद्योजकांना हे चारा ब्लॉक/हे बॅलिंग/सायलेज युनिट्स उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा या उपअभियानाचा उद्देश आहे.

राष्ट्रीय पशुधन अभियानाच्या लाभार्थ्यांची यादी

• NGO
• कंपन्या
• शेतकरी, वैयक्तिक उद्योजक
• सहकारी संस्था
• संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील गट ज्यात बचत गट (SHGs) आणि संयुक्त दायित्व गट (JLGs) समाविष्ट आहेत.

हे पण वाचा👉रेशनकार्ड धारकांना आता धान्य ऐवजी मिळणार पैसे

राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पात्र वित्तीय संस्था

1. राज्य सहकारी कृषी बँक आणि ग्रामीण विकास बँक

2. नाबार्ड संस्थेकडून पुनर्वित्त प्राप्त करणाऱ्या इतर पात्र संस्था.

3. कमर्शियल बँक

4. प्रादेशिक ग्रामीण बँक

5. राज्य सहकारी बँक

राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत जीवन अनुदान दिले जाते

राष्ट्रीय अभियानांतर्गत पशुसंवर्धन क्षेत्रातील सर्व व्यवसायांना चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान दिले जाते. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात पोल्ट्री फार्म उभारण्यापासून विविध क्षेत्रांसाठी 25 लाख ते 50 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जात आहे.

वराह पालन – 30 लाख रुपये, कुक्कुटपालन प्रकल्प – 25 लाख रुपये, शेळ्या-मेंढ्या- 50 लाख रुपये, चारा- 50 लाख रुपये. योजनेंतर्गत, अर्जदाराने बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाद्वारे किंवा वित्तीय संस्थांकडून कर्जाद्वारे शिल्लक रकमेची व्यवस्था केली जाते. अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांना पशुधन अभियानांतर्गत समान हप्त्यांमध्ये दिली जाते. पहिला हप्ता प्रकल्पाच्या सुरु झाल्यानंतर दिला जातो आणि दुसरा हप्ता प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरच दिला जातो.

राष्ट्रीय पशुधन अभियानात अर्ज कसा करावा.

जर तुम्हाला राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेत अर्ज करायचा असेल, तर तुम्ही प्रथम त्याच्या अधिकृत वेबसाइट https://nlm.udyamimitra.in/ वर जाऊन अर्ज करू शकता. याशिवाय, योजनेच्या अधिक माहितीसाठी, आपण आपल्या परिसरातील जवळच्या पशुसंवर्धन विभाग आणि दुग्धव्यवसाय विभाग मंडळाशी संपर्क साधून योजनेसंबंधी अधिक माहिती मिळवू शकता.